₹. #आठवा वेतन आयोग : केंद्राकडून ८ वा #वेतन आयोग मंजूर!

🔹 १ जानेवारीपासून लागू होऊ शकतो; ५० लाख कर्मचारी आणि ६९ लाख पेन्शनधारकांना फायदा होणार

केंद्र सरकारने मंगळवारी आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे ५० लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि ६९ लाख निवृत्त कर्मचारी (पेन्शनधारक) यांना फायदा होणार आहे.

माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, आयोग आपला अंतिम अहवाल १८ महिन्यांच्या आत सादर करेल, आणि त्याच्या शिफारसी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. हा आयोग केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक यांच्या वेतन व भत्त्यांचा आढावा (Review) घेईल.

आयोगात एक अध्यक्ष, एक अर्धवेळ सदस्य (Part-time Member) आणि एक सदस्य सचिव (Member Secretary) असतील. या आयोगाच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजन प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

कॅबिनेट बैठकीत रब्बी हंगामासाठी खतांवरील ₹३७,९५२ कोटींच्या अनुदानालाही मंजुरी देण्यात आली. सरकारने सांगितले की, यामुळे शेतकऱ्यांना कमी दरात खत उपलब्ध होईल.

८ व्या वेतन आयोगानुसार पगारात किती वाढ होऊ शकते?

मूलभूत पगारात (Basic Pay) किती वाढ होईल, हे फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor) आणि डीए मर्जर (DA Merger) वर अवलंबून आहे.

७ व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.५७ होता, तर ८ व्या आयोगात तो २.४६ असण्याची शक्यता आहे.

प्रत्येक वेतन आयोगात डीए (महागाई भत्ता) शून्यापासून सुरू होतो. कारण नवीन मूलभूत पगार ठरविताना महागाईचा विचार आधीच करण्यात आलेला असतो. त्यानंतर पुन्हा महागाई भत्ता हळूहळू वाढत जातो.

सध्या डीए हा बेसिक पेच्या ५५% आहे. त्यामुळे जेव्हा डीए रीसेट होईल, तेव्हा एकूण पगारात (Basic + DA + HRA) थोडी घट दिसू शकते, कारण ५५% डीएचा भाग हटविला जाईल.

⭕ उदाहरण :

समजा तुम्ही लेव्हल ६ वर आहात आणि ७ व्या वेतन आयोगानुसार तुमचा सध्याचा पगार असा आहे —

मूलभूत पगार (Basic Pay) : ₹35,400

डीए (55%) : ₹19,470

एचआरए (मेट्रो शहरात 27%) : ₹9,558

एकूण पगार (Total Salary) : ₹64,428

८ व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.४६ लागू झाल्यास नवीन पगार असा असेल —

नवीन मूलभूत पगार : ₹35,400 × 2.46 = ₹87,084

डीए : 0% (रीसेट)

एचआरए (27%) : ₹87,084 × 27% = ₹23,513

एकूण पगार : ₹87,084 + ₹23,513 = ₹1,10,597.

फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?

हा असा गुणक (Multiplier) आहे, ज्याने सध्याच्या मूलभूत पगाराला गुणून नवीन पगार निश्चित केला जातो.

वेतन आयोग हा गुणक महागाई व जीवनमान खर्च (Cost of Living) लक्षात घेऊन ठरवतो.

मागील वेतन आयोग : स्थापना व अंमलबजावणी

५ वा वेतन आयोग : एप्रिल १९९४ मध्ये गठीत झाला. जानेवारी १९९७ मध्ये अहवाल सादर केला, पण शिफारसी १ जानेवारी १९९६ पासून लागू झाल्या. पे-स्केल्स ५१ वरून ३४ करण्यात आले.

६ वा वेतन आयोग : २० ऑक्टोबर २००६ रोजी स्थापन झाला. मार्च २००८ मध्ये अहवाल तयार झाला, ऑगस्ट २००८ मध्ये मंजुरी मिळाली आणि १ जानेवारी २००६ पासून लागू झाला.

७ वा वेतन आयोग : फेब्रुवारी २०१४ मध्ये गठीत झाला. टर्म्स ऑफ रेफरन्स मार्च २०१४ मध्ये निश्चित झाले. अहवाल नोव्हेंबर २०१५ मध्ये सादर झाला, जून २०१६ मध्ये मंजुरी मिळाली आणि १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झाला.    

🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞

Share