🌞 शासन परिपत्रकातील प्रमुख ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

1) ​५० तासांचे प्रशिक्षण अनिवार्य: 

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार, राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या (शासकीय आणि खाजगी अनुदानित) आणि सर्व माध्यमाच्या शाळांमधील इयत्ता १ ली ते १२ वी चे शिक्षक, मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक व पर्यवेक्षकांसाठी दरवर्षी किमान घड्याळी ५० तासांचे 'सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास' (CPD) प्रशिक्षण पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे .

​2) प्रशिक्षणाचे स्वरूप (ब्लेंडेड मोड): 

एकूण ५० तासांपैकी ३० तास प्रत्यक्ष (ऑफलाइन) आणि २० तास ऑनलाइन पद्धतीने पूर्ण करावयाचे आहेत .

​3) नियोजन व शिखर संस्था: 

राज्यस्तरावर 'राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद' (SCERT) आणि जिल्हास्तरावर 'जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था' (DIET) या प्रशिक्षणाच्या शिखर संस्था आहेत .

​4) अनावश्यक प्रशिक्षण टाळणे:

 शिक्षकांचा वेळ वाचवण्यासाठी कोणत्याही इतर विभाग, कार्यालय किंवा NGO कडून SCERT च्या मान्यतेशिवाय स्वतंत्र प्रशिक्षण आयोजित केले जाऊ नये . SCERT मार्फत एप्रिल महिन्यातच वर्षभराचे प्रशिक्षण वेळापत्रक प्रसिद्ध केले जाईल .

​5) ऑफलाइन प्रशिक्षण (३० तास): 

हे ३० तासांचे असेल. यामध्ये शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार दरमहा आयोजित केल्या जाणाऱ्या शिक्षण परिषदांमधील जास्तीत जास्त १० तास ऑफलाइन प्रशिक्षणासाठी गृहीत धरले जातील .

​6) ऑनलाइन प्रशिक्षण (२० तास):

 हे २० तासांचे असेल. शिक्षकांनी DIKSHA, SWAYAM, NISHTHA यांसारख्या अधिकृत शासकीय प्लॅटफॉर्म्स किंवा SCERT ने विकसित केलेल्या अभ्यासक्रमांमधून हे प्रशिक्षण पूर्ण करावे आणि डिजिटल प्रमाणपत्र मिळवावे .

​7) इतर प्रशिक्षणांची ग्राह्यता:

नवनियुक्त शिक्षक प्रशिक्षणाचे तास CPD प्रशिक्षणासाठी ग्राह्य धरले जातील . परंतु, वरिष्ठ व निवड श्रेणीसाठीचे प्रशिक्षण यासाठी ग्राह्य धरले जाणार नाही .

​8) प्रशिक्षकांसाठी निकष:

ज्या शिक्षकांच्या वर्गातील १००% विद्यार्थ्यांना सर्व विषयांत किमान ८०% क्षमता प्राप्त आहेत, त्यांचीच प्रशिक्षक म्हणून निवड केली जावी .

9) ​प्रमाणपत्र व नोंद: 

५० तासांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर 'विद्या समीक्षा केंद्रा'च्या (VSK) पोर्टल/APP द्वारे प्रमाणपत्र मिळेल, ज्याची नोंद सेवा पुस्तिकेत घेतली जाईल .

​10) कोणासाठी लागू?: 

हे परिपत्रक सर्व व्यवस्थापनांच्या आणि सर्व माध्यमाच्या शाळांतील इयत्ता १ ली ते १२ वी च्या मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, उपमुख्याध्यापक व शिक्षकांना लागू आहे .

Share